यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में फैसला, 1200 एकड़ में बनेगा फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट पार्क व एग्ज़िबिशन सेंटर
यमुना अथॉरिटी ने अपनी 81वीं बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाने के साथ 700 एकड़ में एग्जिबिशन कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रॉजेक्ट पीपीपी मॉडल पर बनेगा या कोई दूसरा मॉडल अपनाया जाएगा, इसके लिए आगे फैसला लिया जाएगा। 1200 एकड़ जमीन पर ये दोनो प्रॉजेक्ट डिवेलप किए जाएगे।
अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इंटरनैशनल बायर को एक बड़ा मार्केट और एग्जिबिशन सेंटर मिल जाएगा, जिसमें घूमने के बाद वह अपने ऑर्डर बुक कर सकेगा। यहां देशभर के उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका उद्यमियों को मिलेगा। इससे देश के आयात निर्यात में और उछाल आएगा। ये दोनों प्रॉजेक्ट को किस तरह स्थापित होने चाहिए, इसके लिए ईपीसीएच की ओर से भी एक प्रस्ताव आया हुआ है, अथॉरिटी जल्द इसकी स्टडी कराएगी। इसके बाद इसके निर्माण मॉडल पर – फैसला लिया जाएगा।
फिल्म सिटी के लिए बनेगा एक्सेस पॉइंट
यमुना एक्सप्रेसवे पर जोरी पांइट से 23 किमी दूरी पर फिल्म सिटी के लिए एक्सेस रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यहां से केवल फिल्म सिटी के लिए सीधा रास्ता होगा और इससे कुछ किमी की दूरी पर इंडस्ट्रियल सेक्टरों के लिए रास्ता होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टरों को जाने वाले रास्ते से इसे इसलिए अलग किया गया है क्योंकि उस रास्ते पर बड़े ट्रकों का आवागमन होगा, जिससे फिल्मसिटी जाने वालों को दिक्कत होगी।
40 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण
बोर्ड ने 40 गांवों की 17 हजार हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिसके विकास पर 72 हजार करोड़ रुपये खर्च होगे। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा।
रोल ओवर नीति को भी मिली हरी झंडी
अब किसी भी प्रकार के टेंडर में कम से कम दो एलिजिबल बिडर होने पर ही टेडर की फाइनैंशल बिड खोली जाएगी। अभी तक एक एलिजिबल बिडर होने पर भी फाइनैंशल बिड खोलकर टेंडर का आवंटन कर दिया जा रहा था। इसमें कई मामलों में स्टाफ की मनमानी भी सामने आई है, इसी के चलते अब इस पॉलिसी को बदल दिया गया है।
टप्पल में जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
टप्पल के बाजना में लॉजिस्टिक हब व वेयरहाउसिंग जोन डिवेलप करने की पीडा की बड़ी योजना है। यहां कुल 2627 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। जिसमें से 736 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव पहले ही मंजूर हो चुका है और 1861 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को अब बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जिसकी प्रक्रिया को जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए
- जेपी इंफ्राटेक के मामले में एनसीएलटी ने सुरक्षा के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देते हुए यमुना अथॉरिटी में किसानों को दिए जाने वाले 64 प्रतिशत मुआवजे के 1689 करोड़ में से जो 1334 करोड़ रुपये सुरक्षा की ओर से देने का आदेश दिया है, उसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया है इसे अब शासन में भेजा जाएगा। यदि शासन भी इसे अनुमोदित करता है तो पीडा इस मामले में कोर्ट में अपील नहीं करेगी।
- मेडिकल डिवाइस पार्क में एफडीआई निवेश के लिए आगे आई कंपनी को 31 जुलाई तक औपचारिकता पूरी करने का समय दे दिया गया है।
- आवासीय सेक्टर के जिन आवंटियों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दे दिया गया है।
- मिक्स लैंड यूज और डेटा सेंटर पार्क में 4 हजार वर्गमीटर से अधिक साइज वाले प्लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया के लिए शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। इनका आवंटन इंटरव्यू के माध्यम से होने का टेंडर जारी हुआ था और उसके बाद शासन ने अपनी पॉलिसी बदल दी थी। जिसके चलते ये आवेदक टेंडर की शर्तों के आधार पर आवंटन की मांग कर रहे हैं।
- अमिताभ कांत पॉलिसी के तहत एटीएस बिल्डर को 31 अगस्त तक का समय पैसा जमा करने के लिए दे दिया गया है।
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